Odisha: ओडिशा में आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया का निर्णय स्थगित, विपक्षी दल कर रहे थे विरोध

चार दिन पहले ओडिशा सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय का भाजपा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों समेत कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि यह नियम लागू होने से आदिवासियों से उनकी जमीन छिन जाएगी और उनकी भूमि पर उद्योगपतियों धनाढ्यों व दबंग लोगों का कब्जा हो जाएगा। वहीं विपक्ष ने आंदोलन की भी बात कही थी।

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