महिलाओं को छोटी-मोटी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए देश भर में नारी अदालतें शुरू होंगी।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को नारी अदालत शुरू करने के लिए चिट्ठी लिखी है और प्रस्ताव मांगे हैं। अभी तक असम और जम्मू-कश्मीर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारी अदालतें चल रही थीं जिनकी सफलता को देखते हुए सरकार ने इन्हें पूरे देश में शुरू करने का निर्णय लिया है।
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