अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत शहरों में विकास के प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार 25 प्रतिशत की सहायता देगी और इतना ही पैसा राज्यों को देना है जबकि बाकी 50 प्रतिशत राशि शहरी निकाय बैंक कर्ज बांड अथवा पीपीपी मॉडल के जरिये खुद जुटाएंगे। हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार को कहा कि यह योजना राज्यों को सुधार के लिए प्रोत्साहित करने वाली है।
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