सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह दोषी ठहराए गए सजायाफ्ता नेताओं की सजा कम करने या समाप्त कर चुनाव लड़ने की अयोग्यता हटाए जाने के मामलों का ब्योरा पेश करे। अश्वनी उपाध्याय की 2016 से लंबित याचिका में दोषी करार सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
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