1991 के कानून के विभिन्न प्रविधानों को चुनौती देने वाली नई याचिका समेत छह याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और ये सभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से मंगलवार को याचिकाकर्ता से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वे कोई नई जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं।
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