भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परमाणु क्षति के लिए जवाबदेही कानून में भी संशोधन किया जा सकता है। सरकार नियामक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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