देश भर के न्यायालय परिसरों में शौचालयों की निरंतर अस्वच्छ स्थिति न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादियों और कर्मचारियों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों और गरिमा के अधिकार का निरंतर उल्लंघन है, यह बात विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में कही गई है।
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