इस वर्ष जुलाई में सरकार ने संसद को बताया था कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मुद्रा योजना के तहत दिए कुल कर्ज का 2.68 परसेंट हिस्सा एनपीए की श्रेणी में चला गया है।
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