सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों पर लागू होने वाले आपराधिक कानूनों से छूट का दावा सदन में मिली छूट और विशेषाधिकार का हवाला देकर नहीं किया जा सकता।
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