राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि आयोग की मांग के बाद वित्त मंत्री के साथ पिछले दिनों सभी सरकारी बैंकों के अध्यक्षों व प्रबंधन निदेशकों के साथ इस मुद्दे में एक बैठक रखी गई थी जिसमें यह फैसला लिया गया।
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