नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने कहा कि मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 को 2017 में संसद द्वारा पारित किया गया था जिसमें स्पष्ट था कि महिला कर्मचारी 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के बदले अब 26 सप्ताह के भुगतान वाले मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।
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