2004 से 2014 के बीच ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता की पहली जरूरत यानी शौचालय का कवरेज केवल 39 प्रतिशत था 2014 में मोदी सरकार के कामकाज संभालने के बाद से अब तक सौ प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित कर दिया गया है।
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