शिक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले राज्यों के साथ यह जानकारी साझा की। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने छात्रों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी जरूरत बताई। सूत्रों की मानें तो ज्यादातर राज्यों को इसकी जरूरत समझ में आ गई है।
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