ई-ग्राम स्वराज में तकनीक की चुनौतियां, अक्टूबर से GeM पोर्टल से ही वस्तुओं-सेवाओं की खरीद होगी अनिवार्य

संसद की स्थायी समिति को मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल 2.72 लाख पंचायतों में से मात्र 80792 पंचायतों में ही इंटरनेट की सुविधा जनवरी 2023 तक शुरू हो सकी थी। दावा किया गया था कि हजारों पंचायतों में सेवा शुरू होने वाली है और छह माह में इसे और गति देते हुए अगले दो वर्ष में शत-प्रतिशत पंचायतों तक इंटरनेट सेवा पहुंचा दी जाएगी।

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