विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत मामले में इस तरह की अवैध और समानांतर प्रक्रिया को मान्यता देने या उसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। जनवरी में भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए नोटिस दिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने विवादों को निपटाने के तय व्यवस्था में रुचि नहीं दिखाई।
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/4VBL1vz
from Jagran Hindi News - news:national https://ift.tt/4VBL1vz
Comments
Post a Comment