Article 370: क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर को बांट सकती है संसद- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पूछा कि 2018-19 में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के दौरान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को क्या संसद पारित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राज्यसभा में पांच अगस्त 2019 तो पेश और पारित किया गया था।

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