प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के दौरान संसद में दिखाए गए सभी दलों के प्रयासों पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थागत सहयोग ही रास्ता है। सीजेआइ ने कहा कि जहां न्यायपालिका कानून के शासन को बरकरार रखती है वहीं बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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