भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और इसकी बदौलत किए गए वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इन्क्लूजन की मुरीद हो चुकी है और सब चाहते हैं कि भारत इस काम में दुनिया की मदद करें। तभी जी-20 समूह का इस वर्ष अध्यक्ष होने के नाते भारत जी-20 देशों के साथ पूरी दुनिया खासकर गरीब और विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन के लिए अपना डीपीआइ माडल तैयार करने में मदद देना चाहता है।
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