Sedition Law: राजद्रोह कानून की वैधता पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, SC ने खारिज किया केंद्र सरकार का अनुरोध

Sedition Law कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष लगेगा मामला। संविधान पीठ देखेगी कि राजद्रोह कानून को सही ठहराने वाले 1962 में दिए गए केदारनाथ फैसले पर पुर्नविचार की जरूरत है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की संसदीय समिति के समक्ष नये कानून के लंबित होने के आधार पर सुनवाई टालने की मांग।

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