वन अधिनियम मामले में SC ने किया केंद्र से जवाब तलब, मनमाने तरीके से भूमि प्रोजेक्ट में मांगी गई थी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम में हालिया संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा। जस्टिस बीआर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया। केंद्र ने 2023 का संशोधन अधिनियम मनमाने तरीके से वन भूमि में कई तरह की परियोजनाओं और गतिविधियों की अनुमति दी थी।

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