Central Government: समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी मिलेगी सेवा, सरकार ने न्याय दिलाने के लिए शुरू किए कार्यक्रम
सरकार ने देश में आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) एक ऐसी ही पहल है। नालसा की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए की गई है।
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