श्रम मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त एडवाइजरी में कहा कि देश भर में महिला कर्मियों को 26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलने का प्रविधान किसी क्रांति से कम नहीं है। इरानी ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों को केवल कागज पर जारी नहीं किया गया बल्कि अफसरों को महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
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