सर्वोच्च अदालत अनुच्छेद 361 की समीक्षा करेगा। इस अनुच्छेद की वजह से राज्यपालों को आपराधिक मुकदमों से छूट मिलती है। पश्चिम बंगाल की महिला ने याचिका दाखिल की और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करे कि राज्यपाल के लिए किस सीमा तक अनुच्छेद 361 के तहत आपराधिक मुकदमे से छूट लागू होगी।12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।
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