कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर पाना संभव नहीं है। उनका मानना है कि हर राज्य में लागत के आकलन का आधार नहीं है। इसकी वजह यह है कि राज्यों में जमीन की कीमत अलग-अलग है। बता दें कि स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था।
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