जल परिवहन से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मैरिटाइम विजन- 2030 पर काम कर रही मोदी सरकार का मानना है कि जलमार्ग से भारत की आर्थिक प्रगति की नई राह तैयार होगी। अगले पांच वर्ष में कंटेनर हैंडलिंग क्षमता दोगुणी यानी 40 मिलियन टीईयू (बीस फुट समतुल्य इकाई) हो जाएगी जिससे 20 लाख नई नौकरियों के अवसर भी तैयार होंगे।
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