कैग की रिपोर्ट: शहरों के पास न पैसा, न योजना; 18 राज्यों में 74वें संविधान संशोधन के क्रियावन्यन का किया आकलन

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी देश के शहरों में कामचलाऊ रवैये और उनकी कमजोर दशा-दिशा की सच्चाई सामने आई है। केवल दस राज्यों ने ही वित्त आयोगों का गठन किया है जो 74वें संविधान संशोधन की एक अनिवार्य व्यवस्था है। इनमें से केवल असम में सक्रिय निर्वाचित परिषद है शेष 17 में या तो बनी नहीं या बनी है तो निष्क्रिय स्थिति में है।

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