स्कूलों में कानूनी शिक्षा होगी अनिवार्य! सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Legal education in schools स्कूली पाठ्यक्रम में कानूनी शिक्षा अनिवार्य करने को लेकर केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। दिल्ली की गीता रानी ने याचिका में कहा है कि प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बुनियादी कानूनों को समझना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान ने दे रखी है।

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