सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को पेशेवर चैंबर/केबिन आवंटन के लिए समान और लैंगिक संवेदनशील नीति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सहित अन्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायिक क्षेत्र में 60% महिलाएं योग्यता के बल पर हैं, आरक्षण से नहीं, इसलिए कोटा की मांग विरोधाभासी लगती है।
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