दरअसल सरकारी खरीद में शिरकत करने वाले आढ़ती ऑनलाइन खरीद पर तो सहमत थे लेकिन किसानों के भुगतान को सीधे उनके बैंक खातों में भेजने में आनाकानी कर रहे थे।
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