सरकार ने उन रियल एस्टेट परियोजनाओं को वित्तीय मदद देने के लिए 20000 करोड़ रुपये का एक फंड बनाया है जो विशुद्ध रूप से वित्तीय कमी के चलते अटकी पड़ी हैं
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