राज्यसभा में रखी गई रिपोर्ट में कैग ने कहा कि अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को बेसिक यूनिफार्म के स्थान पर वर्दी भत्ता प्रदान करने की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करने में कई महीने लगा दिए।
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