ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि हम समाधान योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पांच जुलाई को सुनवाई करेंगे और इस संबंध में जो भी फैसला आएगा उसके मुताबिक ही रिजाल्यूशन प्लान आगे बढ़ेगा।
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