ऑपरेशनल तैयारियों को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को खरीदने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। इसके तहत हथियार या उपकरण खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
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