आरबीआइ द्वारा कुछ दिनों पहले परामर्श पत्र जारी करने के बाद चर्चा हुई थी कि यूपीआइ पर चार्ज लग सकता है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि यूपीआइ एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है और सरकार का इस पर किसी तरह का शुल्क लगाने का इरादा नहीं है।
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