सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपित ट्रक के एक खलासी को तब जमानत प्रदान कर दी जब राहत के अनुरोध वाली उसकी याचिका पर ओडिशा सरकार कोई जवाब दाखिल करने में विफल रही। आरोपित 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में था।
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