किसानों के विरोध के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान संघ और भाजपा प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। अब भूमि अधिग्रहण पहले की तरह अस्थायी व्यवस्था के तहत होगा। किसान संघ स्थायी निर्माण के लिए भूमि लेने का विरोध कर रहा था। सरकार उज्जैन सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भूमि का उपयोग करेगी।
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