भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से सुरक्षा कारणों से सोर्स कोड साझा करने और सॉफ्टवेयर में बदलाव करने को कहा है। एपल और सैमसंग जैसी कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन आईटी सचिव ने वैध चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। सरकार का लक्ष्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन को रोकना है, जिसके लिए 83 सुरक्षा मानकों की मांग की गई है। उद्योग समूह एमएआईटी ने गोपनीयता और तकनीकी चुनौतियों का हवाला देते हुए इन मांगों को अव्यावहारिक बताया है।
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