सरकार अगले दस वर्षों में भारत में घरेलू सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए 60 अरब डॉलर तक का निवेश करने की तैयारी में है। नीति आयोग के रोडमैप पर आधारित यह पहल 2035 तक आयात पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
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